वन एवं वन्य जीव से जुड़े सरकारी नियमों अधिनियमों, अनुसूचियों व समय-समय पर हुए महत्त्वपूर्ण संशोधनों को सम्मिलित करते हुए 'वन एवं वन्य जीव संरक्षण विधि' नामक इस पुस्तक का चतुर्थ संस्करण पूर्णतः संशोधित एवं परिवर्तित रूप में उच्च क्वालिटी की आकर्षक छपाई के साथ प्रस्तुत है। सरल एवं सहज भाषा में लिखी गई इस पुस्तक में वन एवं वन्य प्राणियों से संबंधित बने कानूनों की व्याख्या सविस्तार की गई है। प्रादेशिक स्तर पर इस संदर्भ में बनाए गए कानूनों और नियमों को भी प्रमुखता दी गई। महत्त्वपूर्ण संशोधनों जैसे भारतीय वन (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम आदि का जिक्र करके विषय सामग्री को और अधिक नवीनता प्रदान की गई है।
इस पुस्तक में The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 व The Recognition of Zoo Rules, 2009 का समावेश नए अध्याय के रूप में अलग-अलग किया गया है इसके अतिरिक्त काफी अध्याय जो अब तक अंग्रेजी भाषा में जा रहे थे; उन्हें हिन्दी में दिया गया है साथ ही महत्त्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों को भी शामिल किया गया।
यह पुस्तक वन एवं वन्य जीवों जैसे प्रकृति के अनमोल रत्नों से स्नेह करने वाले लोगों के अतिरिक्त विधि विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं तथा संबंधित विषय में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक होने के साथ-साथ उपयोगी भी सिद्ध होगी।
Van Evam Vanya Jeev Sanrakshan Vidhi by B.L. Babel gives a comprehensive coverage of Acts, Rules and Notifications relating to forest and wildlife incorporating all up-to-date amendments and recent case law.
In the present fourth edition, important amendments such as Indian Forest (U.P Amendment) Act, 2000 have been incorporated. Related rules and regulations at the state level have also been given due importance by the author. The book also includes the Scheduled tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 and the Recognition of Zoo Rules, 2009 as separate chapters.
The book is written in a simple and lucid language. Several chapters which have been available so far in English only, have been given in the book in Hindi thus making it an authoritative and a very valuable work.
The book will be immensely useful to law experts, lawyers, students and teachers interested in the subject. |